सहारा ने पिछले 75 दिनों में निवेशकों को 3,226 करोड़ का भुगतान किया
पिछले 10 वर्षों में कुल रू. 1.40 लाख करोड़ भुगतान किये गये
लखनऊ, सहारा इंडिया परिवार ने आज मीडिया को जारी किये गये एक वक्तव्य में कहा कि पिछले लगभग केवल दो से सवा दो महीनों के भीतर समूह ने अपने 10,17,194 सदस्यों को रू. 3,226.03 करोड़ का भुगतान किया है। इस अवधि में भुगतान की गयी कुल राशि में से 2.18ः राशि का भुगतान विलंबित-भुगतान संबंधी शिकायतकर्ताओं के निवेदनों पर किया गया। विलंबित भुगतान के शिकायतकर्ताओं की कुल संख्या सम्मानित निवेशकों की कुल संख्या का 0.07ः है। सहारा के भारतभर में लगभग 8 करोड़ निवेशक हैं।
सहारा ने पिछले 10 वर्षों में अपने 5,76,77,339 सम्मानित निवेशकों को रू. 1,40,157.51 करोड़ का भुगतान किया है। इसमें से केवल 40ः मामले पुनर्निवेश के हैं जबकि शेष को नकद भुगतान किया गया है।
सहारा समूह भुगतानों में विलंब को स्वीकारता है जो प्राथमिक तौर पर पिछले 8 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध (एम्बार्गो) के कारण है। यदि समूह की (कोआॅपरेटिव सहित) किसी भी परिसंपत्ति को बेचकर, गिरवी रखकर या संयुक्त उद्यम से कोई भी धन जुटाया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सारा धन सहारा-सेबी खाते में जमा हो जाता है। सहारा के एक अधिकारी ने बताया, ‘हम इसमें से एक रळपये का उपयोग भी संस्थागत कार्य के लिए नहीं कर सकते, यहां तक कि सम्मानित निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए भी नहीं।’
दूसरी ओर स्थिति यह है कि सहारा अब तक लगभग रू. 22,000 करोड़ मय ब्याज के, सहारा-सेबी खाते में जमा करा चुका है, जबकि पिछले 8 वर्षों में देशभर के 154 अखबारों में सेबी द्वारा 4 बार विज्ञापन देने के बावजूद सेबी सम्मानित निवेशकों को केवल रू. 106.10 करोड़ का ही भुगतान कर सका है।
अपने अंतिम विज्ञापन में जो करीब एक वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, सेबी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह आगे कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा यानी कि अब कोई दावेदार नहीं है। सेबी के पास दावे न आने का एकमात्र कारण यह था कि सहारा समूह अपने सम्मानित निवेशकों का पुनर्भुगतान पहले ही कर चुका था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार रू. 22,000 करोड़ की यह राशि सत्यापन के पश्चात अंततः सहारा को वापस मिल जाएगी।
सहारा के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मीडिया की कुछ खबरों में लिखा गया है कि सहारा चिटफंड व्यवसाय में है, यह पूरी तरह गलत और भ्रामक सूचना है। सहारा कभी भी चिटफंड व्यवसाय में नहीं था, न पहले कभी रहा और न अब है। सहारा ने हमेशा नियामकीय विधिक ढांचे के अंतर्गत कार्य किया है।
सहारा इंडिया परिवार ने बताया कि ‘हमने एक-एक जमाकर्ता का भुगतान किया है और हमारे सम्मानित निवेशकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सहारा पिछले 42 वर्षों से अपने सदस्यों की निष्ठा से सेवा कर रहा है और आगे भी ऐसा करना जारी रखेगा। सदस्यों से जो भी धन प्राप्त किया गया है वह पूरी तरह विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लिया गया है। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रभाव के कारण हम थोड़ा विलंब से पुनर्भुगतान कर रहे हैं।
तथापि, हम विलंबित अवधि का ब्याज भी दे रहे हैं। इस आशय की जानकारी अखबारी विज्ञापनों के माध्यम से हमारे सभी सम्मानित निवेशकों तक पहुंचा दी गयी है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार के पास उसकी देनदारी से तीन गुना ज्यादा परिसंपत्तियां हैं। अतः हर निवेशक को अपने पुनर्भुगतान को लेकर पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए।’
