अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए MP के 10 जिलों में छात्रावासों के निर्माण को स्वीकृति
मध्य प्रदेश के 10 जिलों के माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पढ़ रही अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत 52.50 करोड़ रुपये स्वीकृत कर पहली किश्त के रूप में 26.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गई है।
इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान और गैर-सरकारी संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जिन जिलों के लिए बालिका छात्रावास स्वीकृत किये हैं, उनमें देवास में 100 के रहने की व्यवस्था, सीहोर में 100 , इंदौर में 250, उज्जैन में 250, छतरपुर में 250, आगर-मालवा में 100, विदिशा में 100, शाजापुर में 100, मुरैना में 250 एवं भिंड में 250 के रहने की व्यवस्था शामिल है। कुल मिलाकर सभी छात्रावासों में 1,750 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी।
मध्यप्रदेश में छात्रावास की स्वीकृति से अनुसूचित जाति की बालिकाएं छात्रावास का लाभ लेकर उच्च अध्ययन कर सकेंगी।
