देश में लगभग 40,514 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है
स्वामित्व योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम: केंद्रीय मंत्री श्री तोमर
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने की स्वामित्व योजना की समीक्षा -रोड मैप बनाकर चरणबद्ध तरीके से स्वामित्व योजना के कार्य में लाएं गति
केंद्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वामित्व योजना हमारे देश के गांवों की दशा-दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है और देश ने इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान के क्षेत्र में एक सशक्त कदम उठाया है। श्री तोमर ने गुरुवार को पंचायती राज मंत्रालय के साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संस्थानों के अधिकारियों के साथ स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2025 तक यह महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण होनी है, इसलिए सभी संबंधित मंत्रालय एवं राज्य इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रोड मैप बनाएं और चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूरा करें।
श्री तोमर ने कहा कि आज तक गांववासियों के पास उनके आवास का मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं था। स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।
प्रापर्टी कार्ड के माध्यम से गांव के लोग अब बिना किसी विवाद के संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रापर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांव के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकार्ड भी बन पाएगा।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री तोमर ने बताया कि आगामी 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के सभी गांवों में स्वामित्व योजना के विस्तार का शुभारंभ करेंगे।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पायलट फेज़ के अंतर्गत स्वामित्व योजना देश के 9 राज्यों उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लागू की गई थी। अब तक देश के 2481 गांवों में 3 लाख से अधिक परिवारों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हर संपत्ति के सटीक सर्वे के लिए अब तक देश में लगभग 40,514 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। देश में कुल 567 कोर्स नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए जाने हैं जिनमें से 210 का कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
बैठक में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार, भू-संसाधन विभाग के सचिव श्री अजय तिर्की, भारत के महासर्वेक्षक श्री नवीन तोमर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुनील कुमार और नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अंबर दुबे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
