राष्ट्रपति राम नाथ कोविंदने तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दी
देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि विधेयकों को लेकर हंगामा मचा है। किसानों के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता इन विधेयकों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने (President Ramnath Kovind) संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही अब तीनों विधेयक कानून बन गए हैं। इन कानूनों में कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) एक्ट 2020 और किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं।
इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को भी मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। इस कानून के जरिए जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को शामिल किया गया है।
हाल में मानसून सत्र के दौरान संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को पारित किया था। जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक-2020 को राष्ट्रपति ने 26 सितंबर को अपनी मंजूरी दी है… कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है।
इसके जरिये एक देश, एक बाजार की अवधारणा लागू की जाएगी। किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। वहीं किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक बोआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान का जोखिम कम की बात कही जा रही है।
