सरकार आखिरकार किसानों के आंदोलन के सामने अपना रुख नरम करती दिख रही है

सरकार आखिरकार किसानों के आंदोलन के सामने अपना रुख नरम करती दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार किसानों को भेजे जाने के प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हो गई है। इसके अतिरिक्त, एसडीएम के अलावा अन्य विवादों के निपटारे के लिए अदालतों से संपर्क करने का प्रावधान भी लिखित में दिया जा सकता है।

उन्होंने (सरकार) कहा कि वे आज लिखित में कुछ भेजेंगे। हमने उन्हें बताया है कि अगर यह लिखित में है, तो हम इस पर गौर करेंगे। आज दोपहर 12 बजे हमारी बैठक है। एक व्यापक समिति इस पर चर्चा करेगी: हन्नान मोल्लाह, महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा।

यदि यह विधेयक को निरस्त करने पर है, तभी हम इस पर ध्यान दे सकते हैं और विचार कर सकते हैं। वह बैठक (आज केंद्र के साथ बैठक) रद्द हो गई है। हन्नान मोल्लाहने कहा यदि पत्र आता है और हम इसे सकारात्मक मानते हैं, तो बैठक कल हो सकती है.