अदालत में कंगना रनौत से लड़ने के लिए BMC ने 80 लाख रुपये खर्च किए
सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अभिनेता कंगना रनौत के कार्यालय के विध्वंस से जुड़े मामले से लड़ने पर 80 लाख रुपये खर्च किए हैं।
RTI कार्यकर्ता शरद यादव ने कहा कि उन्होंने एक और आरटीआई आवेदन दायर किया था, जिसमें बीएमसी द्वारा प्राप्त अवैध संरचनाओं की शिकायतों की संख्या के बारे में विवरण मांगा गया था।
सूचना प्राप्त करने वाले एक कार्यकर्ता शरद यादव ने कहा कि उन्होंने एक अन्य आरटीआई आवेदन भी दायर किया था जिसमें बीएमसी द्वारा प्राप्त अवैध संरचनाओं की शिकायतों की संख्या के बारे में विवरण मांगा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि बीएमसी के पास सूचना देने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है।
नगर आयुक्त आई एस चहल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
बीएमसी ने सितंबर में कार्यालय में “अवैध संरचनात्मक उल्लंघनों” का हवाला देते हुए विध्वंस किया। बीएमसी द्वारा रनौत को नोटिस जारी करने के एक दिन बाद यह कार्रवाई की गई। रनौत ने अदालत में कहा कि विध्वंस को अवैध घोषित किया गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अदालती कार्यवाही चली। अदालत ने सुनवाई समाप्त कर दी है और मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
अन्य अवैध संरचनाओं से निपटने में समान तेजी नहीं दिखाने के लिए बीएमसी को आलोचना का सामना करना पड़ा है।
रानौत ने बुधवार को ट्विटर पर बीएमसी को मामले में खर्च किए गए धन के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक अभिजीत सामंत ने कहा कि शहर में हजारों अन्य अवैध परिवर्तन हैं, जिसके लिए बीएमसी इस राशि को कभी खर्च नहीं करती है। “हम सभी जानते हैं कि अभिनेता के बंगले का विध्वंस राजनीति से प्रेरित था।” रणौत और राज्य की सत्तारूढ़ शिवसेना के बीच युद्ध के बीच विध्वंस किया गया था।
