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वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए अतिरिक्त अंतरण के रूप में 45,000 करोड़ रुपये जारी किए

भारत सरकार के वित्त मंत्रालयने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए अतिरिक्त अंतरण के रूप में 45,000 करोड़ रुपयेजारी किए।यह बढ़ोतरी 2020-21 के संशोधितअनुमान से 8.2 प्रतिशत से अधिक है। 2020-21 के संशोधितअनुमान के अनुसार, 5,49,959 करोड़ रुपये के साझा करों और शुल्कों का 41 प्रतिशत राज्यों को जारी किया जाना था।

हालांकि, वित्त मंत्रालय ने 5,49,959 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की है,जोकिउन साझा करने योग्य करों के शुरुआतीअनुमानोंपरआधारित है जिसे2020-21 में एकत्र किया जाना है।

वित्त मंत्रालय ने इन राशियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में देखी गईराजस्व में भारी वृद्धि को साझा करने और राजकोषीय संघवाद की भावना के अनुरूप जारी किया है। 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को दो किस्तों में -पहली 14,500 करोड़ और दूसरी 30,500 करोड़- जारी किया।

26 मार्च 2021 को अंतरणकी 14वीं नियमित किस्त के साथ 14,500 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि 30,500 करोड़ की दूसरी किस्त 31 मार्च 2021 को राज्यों को जारी की गई।

 

 

क्रम. सं.

 

राज्य

 

संशोधित अनुमान 2020-21

 

संशोधित अनुमान 2020-21 के अतिरिक्त

 

वित्त वर्ष 2020-21 में कुल जारी राशि

1 आंध्र प्रदेश 22,611 1,850 24,461
2 अरुणाचल प्रदेश 9,681 792 10,473
3 असम 17,220 1,409 18,629
4 बिहार 55,334 4,527 59,861
5 चंडीगढ़ 18,799 1,538 20,338
6 गोवा 2,123 174 2,296
7 गुजरात 18,689 1,529 20,219
8 हरियाणा 5,951 487 6,438
9 हिमाचल प्रदेश 4,394 360 4,754
10 झारखंड 18,221 1,491 19,712
11 कर्नाटक 20,053 1,641 21,694
12 केरल 10,686 874 11,560
13 मध्य प्रदेश 43,373 3,549 46,922
14 महाराष्ट्र 33,743 2,761 36,504
15 मणिपुर 3,949 323 4,272
16 मेघालय 4,207 344 4,552
17 मिजोरम 2,783 228 3,011
18 नगालैंड 3,151 258 3,409
19 ओडिशा 25,460 2,083 27,543
20 पंजाब 9,834 805 10,638
21 राजस्थान 32,885 2,690 35,576
22 सिक्कम 2,134 175 2,308
23 तमिलनाडु 23,039 1,885 24,924
24 तेलंगाना 11,732 960 12,692
25 त्रिपुरा 3,899 319 4,218
26 उत्तर प्रदेश 98,618 8,069 1,06,687
27 उत्तराखंड 6,072 497 6,569
28 पश्चिम बंगाल 41,353 3,384 44,737
  कुल 5,49,997 45,000 5,94,996


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