निर्वाचन आयोग ने असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियों की समीक्षा की
निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम विधान सभा चुनाव 2021 के लिए मतदान की तैयारियों की आज समीक्षा की। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सुनील अरोड़ा ने तेजपुर में और बाद में गुवाहाटी में चुनाव आयुक्तों श्री सुशील चंद्रा और राजीव कुमार की उपस्थिति में की।
आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ-साथ उन सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की जहां पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है। कोविड प्रबंधों के बारे में मुख्य सचिव श्री जिष्णु बरूआ के साथ विशेष समीक्षा की गई और साथ ही डीजीपी असम श्री बी. मोहंता के साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई।
निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त और असम राज्य के प्रभारी, धर्मेन्द्र शर्मा, उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन के साथ स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर श्री एस. श्रीनिवासन, विशेष पुलिस निरीक्षक श्री अशोक कुमार और स्पेशल एक्सपर्ट ऑब्जर्वर श्रीमती नीना निगम ने राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत की।
साथ ही सीईओ, असम श्री नितिन खाड़े, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री दीपक केडिया, राज्य बल समन्वयक, सीएपीएफ सुश्री सोनल वी मिश्रा, ऊपरी और उत्तरी असम के संभागीय आयुक्त और उत्तर-पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी, मध्य और मध्य-पश्चिमी रेंज के डीआईजी ने आज तेजपुर में हुई समीक्षा बैठक में भाग लिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि असम में मतदाताओं के अधिक संख्या में पहुंचने के साथ मतदान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। श्री अरोड़ा ने दोहराया कि चुनाव सुरक्षा योजना तय करने के लिए इस बार विशेष जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर राज्य और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ संयुक्त रूप से जुड़े हैं।
चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, ने बरामदगी में तेजी लाने का आग्रह किया और विभागों से विशेष रूप से चुनाव खर्च से संबंधित मनी ट्रेल लिंक स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे चुनाव की अवधि के दौरान अपनी तलाशियों और जब्ती कार्यों को बेहतर बनाने के लिए डेटा का बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित करें।
चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने सभी एजेंसियों से कहा कि वे असम में 3 चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भी अपने सतर्कता प्रयासों को जारी रखें, क्योंकि निकटवर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव परिणामों तक सीमा चौकियों पर भी सख्ती बरतने की आवश्यकता है ताकि राज्य की सीमाओं के बाहर कोई भी सामान गैरकानूनी तरीके से नहीं भेजा जा सके।
विशेष जनरल ऑब्जर्वर एस. श्रीनिवासन ने आयोग को राज्य में तैयारियों की समग्र स्थिति से अवगत कराया, जबकि विशेष पुलिस पर्यवेक्षक श्री अशोक कुमार ने चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का अवलोकन किया। विशेष व्यय पर्यवेक्षक नीना निगम ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चौबीस घंटे काम कर रहे फ्लाइंग स्क्वायड टीमों और एसएसटी के ठोस प्रयासों के कारण 80 करोड़ रुपये (पिछले चुनावों में 16 करोड़ रुपये) की जब्ती से ईसीआई को अवगत कराया।
ईसीआई टीम ने आज तेजपुर के जिलों में पहले चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा की, जबकि दूसरे चरण के जिलों के डीसी और एसपी वर्चुअल रुप से बैठक में शामिल हुए। डीआईजी और संभागीय आयुक्तों ने आयोग को अभी तक किए गए कार्यों से अवगत कराया।
आयोग ने केन्द्रीय और राज्य नियामक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों जैसे कि आबकारी विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, रेलवे और हवाई अड्डा प्राधिकरण, डाक विभाग, सुरक्षा एजेंसियों जैसे सीआईएसएफ, रेलवे पुलिस, बीएसएफ, एसएसबी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आदि के साथ भी मुलाकात की और विस्तृत रणनीति की समीक्षा की ताकि चुनाव के दौरान धन / मादक पदार्थों / शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण संबंधी दुरुपयोग को रोका जा सके।
बैठक के दौरान, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने-अपने जिलों में मतदान की तैयारियों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुतियां दी गईं। ईपीआईसी के वितरण की स्थिति, मतदाता सूचना पर्ची का वितरण, प्रत्याशियों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमियों के प्रकाशन, दिव्यांग मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर प्रावधान,
मतदाताओं के बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेने के लिए एसवीईईपी गतिविधियां, अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की स्थिति, नकद बरामदगी, अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ कोविड-19 संदिग्धों के लिए की गई तैयारियों के अलावा, अन्य बातों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। अंतर-जिला समन्वय, सुरक्षा बलों की तैनाती,
सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित मतदान केन्द्रों की प्रबंधन योजना, शेडो एरिया के लिए संचार योजना, वेबकास्टिंग और निगरानी का प्रावधान, मतदाता हेल्पलाइन और सीविजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों का समाधान, सहायक मतदान केन्द्रों में निश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण आदि की विशेष रूप से समीक्षा की गई।
असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल 2021 को तीन चरणों में मतदान होना है जिसमें 33530 मतदान केन्द्रों पर 2.33 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
